By हरिद्वार….
- भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री यतिश्वरानंद द्वारा गाजीवाला में काश्तकार से भूमि खरीद में गड़बड़ झाला उजागर हुआ है। उन्होंने एक ही किसान से जमीन खरीदी पर आधी जमीन का विक्रय पत्र बना और आधी का दानपत्र।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से पूर्व मंत्री एवं एकदम ताजे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष का जमीन खरीद व दान में लेने का पर्दाफाश हुआ है।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने कार्यकर्ता हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में सूचना आवेदन 12 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किया था। जिसमे उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी )
द्वारा नीलधारा गंगा नदी के बाढ़ जोन क्षेत्र व हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जलधारा किनारे निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए हर की पैड़ी से डामकोठी तक एवम बाढ़ जोन क्षेत्र में जितने अवैध निर्माण कराये गए हैं उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्यवाही की जानकारी मांगी गई थी।
एचआरडीए ने सूचना दी कि नीलधारा गंगा नदी के बाढ़ जोन क्षेत्र “गाजीवाला ग्राम” गंगा नदी किनारे कराए जा रहे अवैध निर्माण के वाद में एचआरडीए सचिव द्वारा उपाध्यक्ष से ध्वस्तीकरण कराने की संस्तुति मांगा गयी।
अधिशासी अभियंता टीपी नौटियाल ने 3 मई 2025 को सूचना दी कि जिस स्थल की सूचना मांगी गई है उसका “भू उपयोग मनोरंजन” है जिसमें आवासीय निर्माण अनुमन्य नहीं है।
सिंचाई खंड हरिद्वार के प्रस्तुत अनापत्ति पत्र में गंगा नदी प्रश्नगत निर्माण स्थल समीप बह रही है इसलिए निर्माणकर्ता के शमन प्रार्थना पत्र निरस्त कर ध्वस्तीकरण की अनुशंसा की जाती है।
भू स्वामित्व के सम्बन्ध में तहसीलदार प्राधिकरण ने आख्या दी है कि श्री यतीश्वरानंद शिष्य स्वर्गीय जगदीश्वरानंद ने ग्राम गाजीवाला तहसील हरिद्वार के खसरा नंबर 93 मिo क्षेo 371.72 वर्ग मीटर भूमि को एक ही कश्तकार से 2 भाग में प्रथम विक्रय पत्र पंजीकरण संख्या 4703/ द्वारा तथा दानपात्र पंजीकरण संख्या 4704/ दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा प्राप्त करने से उनका मालिकाना स्वामित्व सिद्ध हो रहा है जांच रिपोर्ट 02 जनवरी 2019 के उपरांत सचिव ने 01जनवरी 2020 को एचआरडीए उपाध्यक्ष से अनुरोध किया था कि उक्त निर्माण की ध्वस्त करना ही विकल्प है। ध्वस्त हेतु आख्या आदेशार्थ प्रस्तुत है। ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के बाद एचआरडीए ने अन्य ध्वस्तीकरण की फाइलों में पूर्व मंत्री के अवैध निर्माण की फाइल को भी लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया है।
एचआरडीए ने सूचना देने में अत्यधिक विलंब करने पर
सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर ने लोक सूचना अधिकारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
