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उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार प्रशासनिक सर्जरी के बाद मयूर दीक्षित को सौंपी हरिद्वार जिलाधिकारी की कमान

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हरिद्वार में 54 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले के खुलासे के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मयूर दीक्षित को हरिद्वार का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
आईएएस मयूर दीक्षित 2013 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आईआईएम बैंगलोर से एमबीए किया है। उनकी कार्यशैली में सख्ती और पारदर्शिता की झलक मिलती है। टिहरी में जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने एक स्कूल के प्रधानाचार्य को मौके पर ही निलंबित कर दिया था। इसके अलावा, वे साइकिल से कार्यालय आकर सादगी और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखा चुके हैं।
हरिद्वार में भूमि घोटाले के बाद सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत मयूर दीक्षित की नियुक्ति एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को पुनर्स्थापित करेंगे।

